- 2026 से खेल विवि में कक्षा शुरू करने की तैयारी में सरकार
-वन विभाग की जमीन को लेकर बना प्रतिरोध हुआ दूर
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय के लिए केंद्र सरकार ने भूमि की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने खेल विवि के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा था। 2026 से विश्वविद्यालय में कक्षा शुरू करने की तैयारी है।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि हल्द्वानी वन प्रभाग के तहत गौलापार स्थित 12.317 हेक्टेयर वन भूमि पर खेल विवि बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इस पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। विवि के लिए चयनित भूमि रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में है और इसे स्थानांतरित करने को लेकर काफी समय से गतिरोध बना हुआ था।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि वन भूमि का कानूनी दर्जा अपरिवर्तित रहेगा और कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा। खेल मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस सैद्धांतिक सहमति को अंतिम अनुमति में बदलने के लिए जरूरी शर्तों का अनुपालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया, अब विश्वविद्यालय निर्माण की गतिविधि तेजी के साथ शुरू की जाएगी, जिससे 2026 के सत्र में कक्षाएं शुरू कर सकें। खेल मंत्री ने प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि धामी सरकार की मेहनत रंग लाई है। खेल विवि बनने से प्रदेश में प्रतिभावान खिलाड़ी उभर कर आएंगे।