मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण(कैंपा) के अधिकार कम किये जाने पर कड़ा एतराज किया है। उन्होंने कहा कि कैंपा का पैसा हमारा है, केंद्र ने इस पैसे पर कुंडली मार रखी है।
केंद्र सरकार कैंपा के प्रोजेक्ट पास करने के राज्य के अधिकार खत्म करने जा रही है। ‘अमर उजाला’ ने शुक्रवार को यह खुलासा किया था।
खुलासे के मुताबिक, केंद्र सरकार कैंपा एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के बाद राज्य सरकार कैंपा की योजनाओं की सिर्फ संस्तुति कर सकेगी। योजनाओं को पास करने का अधिकार केंद्र में निहित हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है।
राज भवन में पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे सीएम ने मीडियाकर्मियों द्वारा इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कैंपा का पैसा हमारा है। लेकिन केंद्र सरकार इस पैसे पर कुंडली मार कर बैठी है।
उन्होंने कहा कि यदि राज्यों के अधिकारों में कटौती की गई तो न्यायसंगत नहीं होगा। इस निर्णय के विरोध में आवाज उठाई जाएगी।