उत्तराखंड के मध्य हिमालयी क्षेत्र की हरियाली सहेजने के लिए केंद्र सरकार ने 650 करोड़ रुपये प्रदेश को दिए हैं। इस पैसे से खासतौर पर जंगल की आग रोकने के लिए एक्शन प्लान बनेगा, जिससे वन संपदा नष्ट न होने पाए। इस पैसे से वानिकी को तो संरक्षित किया ही जाएगा, साथ ही मानव-वन्य जीव संघर्ष की समस्या झेल रहे लोगों को भी राहत मिलेगी। सालों से पाइपलाइन में पड़े वन पंचायतों के प्रोजेक्ट भी धरातल पर नजर आएंगे।
आग से नष्ट हो रही वन और वन्य जीव संपदा से प्रदेश का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कीट संसार के नष्ट होने से मृदा के पोषक तत्व घटे हैं। साथ ही बेशकीमती जड़ी-बूटियां भी नष्ट हो गईं। प्रदेश सरकार जंगल की आग से बचाव के लिए कार्ययोजना बनाकर रह गई। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक स्टाफ भरती नहीं हो पाई है। विभाग बजट न होने का रोना रोता रहा, लेकिन अब केंद्र ने इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा दिया है।
विश्व बैंक की टीम ने पिछले दिनों आग से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया था। इसके बाद प्रदेश सरकार से प्रस्ताव मांगा गया। इसके अध्ययन के बाद केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया। वित्त विभाग ने इस पर मोहर लगा दी है।
परियोजना में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व महानिदेशक वन एवं पर्यावरण डा. एसएस नेगी का कहना है कि इससे आग से बचाव के साथ वानिकी और जड़ी-बूटी संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हो सकेंगे।