एचएनबी गढ़वाल (केंद्रीय) विश्वविद्यालय में संबद्धता प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मामला तत्कालीन कुलपति जेएल कौल के कार्यकाल का है। 3 दिसंबर 2014 को गढ़वाल विवि के कुलपति बनने के बाद प्रो. जेएल कौल के कार्यकाल में निजी शिक्षण संस्थानों की संबद्धता और सीटों की वृद्धि की शिकायत एमएचआरडी (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) से की गई थी। इस पर एमएचआरडी ने शिकायतों की प्राथमिक जांच के लिए समिति (फैक्ट फाइंडिग कमेटी) का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट के बाद एमएचआरडी ने राष्ट्रपति (विवि के विजीटर) से प्रो. कौल को हटाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, इससे पूर्व प्रो. कौल ने इस्तीफा भेज दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद 29 दिसंबर 2017 को प्रो. कौल को पदमुक्त कर दिया गया। बाद में यह मामला सीबीआई को दे दिया गया। कार्य परिषद की मई 2020 में आयोजित बैठक में केस दर्ज करने की अनुमति दे दी गई।
क्या है मामला
मामला शहर के कुछ नामी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है। इन संस्थानों में नए कोर्स शुरू करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। बावजूद इनमें न सिर्फ सीटें बढ़ाईं गईं बल्कि नए कोर्स के लिए भी मान्यता दी गई। आरोप है कि यह सब तत्कालीन कुलपति जेएल कौल और उनके ओएसडी की जानकारी में हुआ। 2012 से 2017 तक हुए इस खेल में सीबीआई जांच 2018 में शुरू हुई। आरोप यहां तक है कि इसके लिए पैसों का लेनदेन भी हुआ। यही नहीं, मान्यता और संबद्धता के लिए जरूरी सारे नियम कायदों को ताक पर रखा गया।
ये हैं आरोपी शिक्षण संस्थान
अल्पाइन इंस्टीट्यूट, बाबा फरीद इंस्टिट्यूट, उत्तरांचल कॉलेज, दून पीजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, दून वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सीबीआई के अनुसार इन संस्थानों के छह आफिस और इनके मालिकान के घरों व बैंक में कुल 12 जगह सीबीआई की टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए हैं। इसके अलावा एक जगह श्रीनगर और नोएडा में जेएल कौल के घर छापा मारा गया है।
हाई कोर्ट के आदेश को किया था दरकिनार
मान्यता देने में उस वक्त यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को भी दरकिनार किया था। इसमें विभिन्न कोर्सों के लिए संस्थानों में क्या-क्या सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इसका एक नियम तय किया था।
देहरादून में 12 श्रीनगर में एक और नोएडा में भी एक जगह सचिन की गई है। सीबीआई टीमों को कुछ दस्तावेज मिले हैं इनका अवलोकन किया जा रहा है। इस मामले में जून अंत में कुल छह मुकदमे दर्ज किए गए थे।
- पीके पाणिग्रही, एसपी सीबीआई देहरादून