अतिथि शिक्षकों की तैनाती का शासनादेश जारी कर दिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में समस्त रिक्त पदों पर इन्हें 31 मार्च 2017 तक के लिए तैनाती दी जाएगी। जिन विद्यालयों में नियमित शिक्षकों के स्थान पर इन्हें तैनाती मिलेगी उस शिक्षक के आने पर इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। गेस्ट टीचरों को 15000 रुपये मासिक मानदेय के अलावा आकस्मिक अवकाश की सुविधा भी मिलेगी। आंदोलनरत शिक्षक संघ ने इस शासनादेश पर असंतुष्टि जताई है।
बता दें कि प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 31 मार्च 2016 को समाप्त कर दी गईं थीं, जिसके बाद से प्रदेश के 6214 गेस्ट टीचर स्कूलों में फिर से तैनाती एवं सुरक्षित भविष्य की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत शिक्षकों ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया।
वहीं, अतिथि शिक्षकों का परेड ग्राउंड में बेमियादी अनशन जारी है। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के बाद शासन की ओर से इनकी तैनाती का जीओ जारी कर दिया गया है। उप सचिव माध्यमिक शिक्षा महिमा की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि रिक्त पदों पर इन्हें 31 मार्च तक के लिए तैनाती दी जाएगी।
नियमित शिक्षक के आने पर समाप्त हो जाएगी सेवा
मंत्री प्रसाद नैथानी
- फोटो : अमरउजाला
इसके अलावा जिन स्कूलों में नियमित शिक्षक के न होने पर इन्हें तैनात किया जाएगा वहां नियमित शिक्षक आ जाने पर इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। गेस्ट टीचरों की भर्ती में अनुभव प्राप्त शिक्षक न मिलने पर नए शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। ब्लॉक लेवल पर योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर जिला स्तर पर चयन के लिए डीएम और सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा।
गेस्ट टीचरों की तत्काल तैनाती के निर्देश दिए गए हैं, अधिकारियों को कहा गया है कि रिक्त पदों पर इन्हें तैनाती दी जाए, अंशकालिक, शिक्षा बंधु और शिक्षा आचार्यों को भी शुरुआत में इसी तरह तैनाती मिली थी जो बाद में नियमित हुए।
-मंत्री प्रसाद नैथानी, शिक्षा मंत्री
नहीं माने गेस्ट टीचर
हमें यह जीओ मंजूर नहीं है, सबको तैनाती और सुरक्षित भविष्य को लेकर जब तक कोई ठोस नीति नहीं बनती हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा।
-दौलत जगूड़ी, मीडिया प्रभारी गेस्ट टीचर संघ
स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू
शासन ने सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के करीब 5000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार एक सप्ताह में अधियाचन जारी करेगी।