उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। पुलिस विभाग के 200 वायरलैस कर्मियों को पंचम वेतनमान का एरियर देने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य सुरक्षा आयोग के गठन को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही खाद्य विभाग के कर्मियों की सेवा नियमावली को भी संशोधित कर दिया गया है।
तीन घंटे स ज्यादा चली बैठक
सचिवालय में राज्य कैबिनेट की पांच बजे शुरू हुई बैठक तीन घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग के 200 वायरलैस कर्मचारियों को पंचम वेतनमान का एरियर दिए जाने का फैसला हुआ। इस एरियर से सरकार पर नौं करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
खाद्य सुरक्षा आयोग का होगा गठन
उधर, पिछले दिनों राज्य में लागू किए गए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जमीनी तौर पर लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयोग के गठन को भी मंजूरी मिल गई है।
इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है। इसके अलावा आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मियों का प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए गए हैं।
अगले वर्ष कीजिए टैक्स जमा
कैबिनेट ने विभाग को निर्देशित किया कि प्रस्ताव बनाकर दस सितम्बर को बैठक करें और एक कैबिनेट नोट बनाकर भेजें। इसकेअलावा दैवी आपदा आने के कारण सरकार ने सेल्स टैक्स जमा करने में एक वर्ष की छूट दे दी है। अब व्यापारी इस वर्ष का टैक्स अगले वर्ष 2014 तक जमा कर सकेंगे।