राज्य के 65 साल और उसके ऊपर के बुजुर्ग अब उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में सोमवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में बहुप्रचारित आबकारी नीति(एफएल-2) पर कोई फैसला नहीं हो सका।
मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव परीक्षण के लिए मुख्यसचिव की अध्यक्षता में समिति को सौंप दिया है। सरकार ने बिजली वितरण के क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर निजीकरण को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कई विभागों के ढांचे में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के करीब 24 एजेंडे शामिल थे। इस सीजन में 25 हजार बुजुर्गों को मुफ्त चारधाम यात्रा के फैसले के बाद सरकार ने 65 और उससे अधिक आयु केबुजुर्गों को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कराने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं मंत्रिमंडल ने परिवहन निगम को लोन के रूप में दी गई रकम को इक्विटी के रूप में बदलने का निर्णय भी लिया है।
केंद्र सरकार अधूरी योजनाओं पर करेंगे बातचीत
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में बिजली वितरण का काम निजी कम्पनियों को सौंपे जाने पर भी मुहर लगायी है। ऊधमसिंह नगर में काशीपुर और हरिद्वार जिले में रुड़की में पायलेट प्रोजेक्ट केतौर पर बिजली वितरण का जिम्मा निजी कम्पनियों को सौंपा जाएगा।
विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी मंत्रिमंडल में लंबी चर्चा हुई। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल का अभिभाषण सामान्य चर्चा और आंशिक बदलाव केबाद राज्यपाल को भेजने का फैसला लिया।
मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के बजट में राज्यों के लिए की गई कटौती पर चर्चा हुई। बैठक में फैसला हुआ कि राज्य की केंद्र पोषित जो योजनाएं आधी-अधूरी या चल रही हैं उन्हें पूरा कराने के लिए सचिव स्तर पर बातचीत की जाएगी। बैठक में कहा गया कि अगले 2-3 महीने में साफ हो जाएगा कि केंद्र से किन योजनाओं में आर्थिक मदद मिलेगी या नहीं उसी आधार पर राज्य सरकार अपने संसाधन और वसूली बढ़ाने जैसे उपायों पर काम करेगी। खनन केमाध्यम से अधिक राजस्व पर भी चर्चा हुई।
मंत्रिमंडल के अन्य फैसले
- आंदोलनकारियों को पेंशन आदि पर फैसले के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
- काशीपुर में गैस आधारित बिजली उत्पादन के प्रस्ताव को परीक्षण के लिए मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा गया है।
-आर्थिकी और सांख्यकीय विभाग की नियमावली को मंजूरी।
- होम्योपैथिक विभाग की नियमावली को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।
- ई-गर्वेनेंस से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। इसके तहत विभागों के कम्प्टूरीकरण और ऑनलाइन सुविधाएं व सेवाएं शामिल होंगी।
- अधीनस्त सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है।
- अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड केस्किल डेपलेपमेंट केप्रस्ताव को मंजूरी।
- अल्पसंख्यक कल्याण नियमावली भी आंशिक संशोधन के साथ मंजूर
- राज्य में मनोरंजन कर को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने इस पर फैसला लिया है।
- आबकारी विभाग के परिवर्तितढांचे को भी मिली मंजूरी।
- आयुष विभाग में आयुर्वेद केसंविदा कर्मियों को नियमितिकरण में आयोग से होने वाली चयन प्रक्रिया में आयु में एक बार की छूट को मंजूरी
- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का नाम बदलकर अब ग्रामीण निर्माण सेवा होगा
- सिडकुल के ढांचे को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है
- समाजकल्याण विभाग केतहत अनुसूचित जनजाति निगम के ढांचे में बदलाव कर सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर आठ कर दी गई है।
- पर्यटन विभाग के तहत विशेष क्षेत्र अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को परीक्षण केलिए मुख्य सचिव को सौंपा गया है।
- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के ढांचे को भी स्वीकृति मिल गई है। बोर्ड में अब पांच की जगह सात सदस्य होंगे।