देहरादून: सैकड़ों लोगों को बड़ा झटका, नदी किनारे बने आशियानों पर चलेगा बुलडोजर

डूब क्षेत्र के मुकदमों में सुनवाई पूरी होनेे के बाद अब इनकी बेदखली होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई के बीच पिछले दिनों गढ़वाल आयुक्त ने भी प्रशासन को बेदखली प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। 

जून 2019 में हाईकोर्ट (नैनीताल) के आदेश के बाद श्रेणी-132 (नदी, जोहड़, आदि) की भूमि पर बने निर्माणों की पड़ताल शुरू हुई थी। आदेश हुए थे कि डूब क्षेत्र होने के कारण यहां से लोगों को बेदखल कर निर्माण ध्वस्त किए जाएं।

प्रशासन की पड़ताल में जिले में ऐसे 1365 निर्माण पाए गए। इनमें 40 निर्माण सरकारी पाए गए। प्रशासन ने सभी को नोटिस भेजे और संबंधित एसडीएम कोर्ट में मुकदमों का दौर शुरू हुआ। सरकारी निर्माणों पर कार्रवाई करने को प्रशासन शुरू से ही उहापोह की स्थिति में रहा। जिसकी वजह से इन निर्माणों पर आज तक भी फैसला नहीं हो पाया है।