जिला प्रशासन ने इस बार भी बरसात से पहले गिरासू भवनों को खाली कराने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि, यह कवायद हर साल होती है, लेकिन इसमें कभी सफलता नहीं मिली। कारण यह है कि अधिकतर भवनों के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।
ऐसे में प्रशासन ने नगर निगम से भवनों की सूची और न्यायालय में उनकी स्थिति की जानकारी मांगी है। जिलाधिकारी का कहना है कि जो भवन ज्यादा गिरासू हैं, उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत खाली कराया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा ने बताया कि नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गिरासू भवनों की संख्या 47 है। निगम से जानकारी मांगी गई कि न्यायालय ने किस आधार पर कार्रवाई पर रोक लगाई है।
जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि जिन भवनों की स्थिति ज्यादा खराब है, उनके बारे में न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। जिन भवनों के मामले न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत खाली कराया जाएगा। लोगों से अपील भी की जाएगी कि ये भवन उनके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं।