केंद्रीय बजट में पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होने से प्रदेश से लगभग डेढ़ लाख पूर्व सैनिकों को फायदा पहुंचेगा जो वर्ष 2006 से पूर्व रिटायर हुए हैं।
बजट प्रावधान होने के बाद पूर्व सैनिकों को उम्मीद है कि अब उनकी लंबे समय से चल रही मांग पूरी होगी। हालांकि वन रैंक वन पेंशन एक अप्रैल 2014 से लागू करने पर पूर्व सैनिक आपत्ति जता रहे हैं।
उनका कहना है कि इसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं बजट में मात्र पांच सौ करोड़ का प्रावधान पूर्व सैनिकों को चुनावी स्टंट प्रतीत हो रहा है।
राज्य के सैनिक की शहादत पर दस लाख
प्रदेश सरकार ने राज्य के सैनिक और अर्द्धसैनिक बलों के जवान की शहादत पर दस लाख रुपए सम्मान राशि के रूप में पीड़ित परिवार को देने का फैसला किया है। मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि सरकार शीघ्र ही इसकी घोषणा करेगी।
उन्होंने बताया कि सैनिक की विधवा और उनके बच्चों से संबंधित कई योजनाओं में मिलने वाली राशि हाल ही में बढ़ाई गई है। प्रदेश के अर्द्धसैनिक बलों को भी इसका लाभ मिलेगा।
सरकार ने हाल ही में सैनिक की विधवा के पुनर्विवाह के लिए दी जाने वाली 50 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया था। इसके अलावा शहीद सैनिकों के बच्चों को स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है।
पूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन देने का फैसला सरकार को एक जनवरी 2006 से लागू करना चाहिए था। हम कई बरसों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व सैनिक अपनी मांग जारी रखेंगे।
लेफ्टिनेंट जरनल (रि) ओपी कौशिक
हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से केवल पांच सौ करोड़ रुपये वन रैंक वन पेंशन के लिए बजट में रखे गए हैं उससे यह चुनावी घोषणा लगती है।
ब्रिगेडियर (रि) केजी बहल, एक्स सर्विस लीग
लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन का इंतजार कर रहे सैनिकों की मांग यूपीए सरकार ने पूरी की है। पूर्व सैनिकों के हितों में उठाया कदम सराहनीय है।
कैप्टन (रि) बलबीर सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ