बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड कर्ज का प्रावधान किया है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड़ से 25,000 करोड़ अधिक है। विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से उत्तराखंड को लाभ मिला है।
प्रावधान बढ़ाने से भी राज्य के अवस्थापना कार्यों के ज्यादा धनराशि मिलने की उम्मीद जगी है। 12 लाख तक आयकर सीमा में छूट से राज्य के नौकरीपेशा लोगों को फायदा होगा। सरकारी स्कूलों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी से राज्य की नॉलेज इकोनॉमी की मजबूत नींव पड़ेगी, हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे, स्टार्ट अप व राज्य के किसानों को भी घोषणाओं से लाभ मिलेगा।