मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने योजना को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए इस पर रोक लगाने मांग उठाई तो भाजपा भी खुलकर मैदान उतर आई।
पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को पहले राजभवन पहुंचा और इसके बाद उसने राज्य निर्वाचन आयोग में दस्तक दी। दोनों जगह पार्टी नेताओं ने ज्ञापन सौंपे और कहा कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही योजना शुरू हो चुकी थी। उन्होंने कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले राजभवन पहुंचा। जहां भट्ट ने राज्यपाल के समक्ष पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस आचार संहिता का बहाना बनाकर गरीब हित की दाल पोषित योजना को रुकवाना चाहती है। जबकि प्रदेश मंत्रिमंडल ने 25 जुलाई को योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। एक अगस्त को इसका शासनादेश जारी हुआ और 12 सितंबर से योजना शुरू हो गई।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना और आचार संहिता इसके बाद लागू हुई। इसके बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयोग पहुंचा जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि कांग्रेस ने इस योजना के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। यह कांग्रेस की जन विरोधी और गरीब विरोधी सोच का प्रमाण है।
राजभवन में राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री खजान दास, मेयर सुनील उनियाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ. देवेंद्र भसीन, विधायक शक्ति लाल शाह, प्रवक्ता विरेंद्र बिष्ट, महानगर अध्यक्ष विनय गोयल, जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर, दायित्वधारी रविंद्र कटारिया, सह मीडिया प्रभारी शादाब शम्स, बलजीत सोनी, संजीव वर्मा, मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता शामिल रहे।
जिस तरह पाकिस्तान भारत का हर चीज में विरोध कर रहा है, उसी तर्ज पर कांग्रेस भी केंद्र और भाजपा शासित सरकारों की नीतियों, योजनाओं और फैसलों का विरोध कर रही है। दाल पोषित योजना आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस दुष्प्रचार में जुटी है। कांग्रेस और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है।
- अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा