cm trivendra singh rawat
शिथिलता भी बरतेंगे
राज्य सरकार, एक्ट के कई नियमों में शिथिलता बरतेगी। दरअसल राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति, देहरादून व नैनीताल की एजुकेशन हब की छवि को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अधिक कड़े प्रावधान होने से इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।
स्कूल भी कर सकेंगे अपील
जिला स्तर पर समस्या का समाधान न होने पर स्कूल राज्य स्तरीय समिति में अपील कर सकेंगे। फैसले से संतुष्ट न होने पर निजी स्कूल संचालक राज्य स्तरीय समिति में अपील कर सकते हैं। समिति के पास अलग-अलग मामलों में जुर्माने और सजा सुनाने का अधिकार भी होगा।
केंद्र के एक्ट में कई प्रावधान बेहद लाभकारी हैं। राज्य के एक्ट में इनको शामिल किया जा रहा है। फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट में भेजेंगे।
-कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा