तदर्थ पदोन्नति के गायब शासनादेश के बाद गठित की कई थी समिति
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। शिक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए विभाग भारद्वाज समिति की रिपोर्ट को लागू करे। यह कहना है सीधी भर्ती के शिक्षकों का। शिक्षकों का कहना है कि विभाग में शिक्षकों की तदर्थ पदोन्नति का शासनादेश गायब है। शासनादेश न मिलने पर विभाग की ओर से इस समिति का गठन किया गया, लेकिन दो महीने बाद भी समिति की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया गया।
शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों की वर्ष 2001 से 2008 तक प्रवक्ता के पदों पर तदर्थ पदोन्नति की गई थी लेकिन 16 जून 2001 के जिस शासनादेश से यह पदोन्नतियां की गई। शिक्षा विभाग को अब यह आदेश नहीं मिल रहा। नैनीताल जिले के पुष्पेश सांगा ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग से इस शासनादेश की प्रमाणित प्रतियां मांगी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि पत्रावली शिक्षा निदेशालय के बार-बार स्थानांतरण होने की वजह से उपलब्ध नहीं है। इस प्रकरण में बाद में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारी आनंद भारद्वाज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई। सीधी भर्ती के शिक्षकों के मुताबिक समिति शिक्षा निदेशालय और शासन को अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन रिपोर्ट दिए दो महीने बाद भी समिति की सिफारिश पर अमल नहीं किया जा रहा है।
प्रदेश में शिक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति का मामला पिछले काफी समय से लटका है। विभाग यदि भारद्वाज समिति की रिपोर्ट पर अमल कर पूर्व में की गई खामियों को दूर करता है तो इससे हजारों शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खुलेगा। -मुकेश बहुगुणा, शिक्षक
भारद्वाज कमेटी की रिपोर्ट को शासन को भेजा जा चुका है। -डॉ. मुकुल सती, शिक्षा निदेशक