प्रधान, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित जन्म प्रमाणपत्र न लिए जाएं। क्योंकि पूर्व के कई मामलों में जनप्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित पत्रों में गड़बड़ी पाई गई हैं। एसोसिएशनों को खिलाड़ियों को ऑनलाइन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए समय देने को कहा है, ताकि कोई पात्र खिलाड़ी वंचित न रहे।
कई दस्तावेजों में मिली थी गड़बड़ी
पिछले वर्ष उत्तराखंड टीम के ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों के दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां सामने आई थी। इनमें खिलाड़ियों के जन्म प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र में गड़बड़ी के कई आरोप लगे थे। मामला खेल मंत्री अरविंद पांडेय तक भी पहुंचा था।
बीसीसीआई ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है कि खिलाड़ियों से सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज प्रमाणपत्र स्वीकार किए जाएं। इस संबंध में जिलों की क्रिकेट एसोसिएशनों को निर्देश दे दिए हैं।
-पीसी वर्मा, सचिव, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड