हाईकोर्ट में बदरीनाथ केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया सुनवाई बुधवार एक मई को होगी। कोर्ट ने पूर्व में टेंडर खुलने पर रोक लगाई थी। न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले सुनवाई हुई।
देहरादून के आरडी ग्रुप ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 2015 में बदरीनाथ एवं केदारनाथ में 14 हेली कंपनियों को हेलीपैड बनाने की अनुमति दी थी जिसके बाद इन कंपनियों ने वहां 14 हेलीपैड बनाए।
यहां चार हेलीपैड सरकार की ओर से बनवाए गए। सरकार ने 2016 में एक शासनादेश जारी कर मंदाकिनी वैली में एक बार में छह से अधिक हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी थी तथा भविष्य में नया हेलीपैड बनाने की अनुमति नहीं देने का शासनादेश जारी किया गया था। अभी यहां 18 हेलीपैड पहले से ही बने हुए हैं।
14 कंपनियों के अलावा चार अन्य हेली कंपनियों द्वारा मंदाकिनी वैली में चार नए हेलीपैड बनवा दिए, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी ने सरकार से की परंतु सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और 5 फरवरी 2019 को सरकार ने बदरी-केदार में हेली सेवा सुचारु करने के लिए 14 हेली कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए, लेकिन सचिव उड्डयन ने इस निविदा को 16 फरवरी 2019 को संशोधित कर उन चार कंपनियों को भी बैकडोर से शामिल कर दिया, जिन्होंने अवैध रूप से हेलीपैड बनवा दिए थे। इसी टेंडर प्रक्रिया को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।