उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को पद छोड़ने के लिए गृह सचिव अनिल गोस्वामी का 5 अगस्त को दूसरी बार किया गया फोन एनडीए सरकार के लिए फजीहत का सबब बन सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्यपाल कुरैशी ने सवाल खड़ा किया है कि गोस्वामी आखिर किसके कहने पर असंवैधानिक तरीके से इस्तीफे के लिए उन्हें दूसरी बार फोन कर रहे थे।
जबकि उससे चार दिन पहले ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख कर आश्वस्त किया था कि मंत्रालय उनकी ओर से दी गई जानकारी पर विचार कर रहा है।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह बयान देकर झाड़ा पल्ला
सरकार अब इस पेचीदे सवाल का जवाब तैयार कर रही है, ताकि उसे छह हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सके।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक तौर पर यह बयान देकर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है कि उनकी तरफ से राज्यपाल पर किसी तरह का कोई दबाव डाला गया।
याचिका में तारीख और घटनाक्रम के साथ सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि गोस्वामी ने पहली बार 30 जुलाई को राज्यपाल कुरैशी को फोन कर कहा था कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म पर उनके दिए गए बयान के चलते वह इस्तीफा दे दें।
और अगर वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। याचिका के मुताबिक कुरैशी ने गोस्वामी के फोन के आधार पर 2 अगस्त को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बयान की सफाई अपने हाथों से सौंपी।
मीडिया को दोषी ठहराया
साथ ही इसकी पूरी जानकारी गृहमंत्री राजनाथ सिंह को देते हुए बयान को तोड़मरोड़ कर पेश करने के लिए मीडिया को दोषी ठहराया।
2 अगस्त की इस मुलाकात के बाद राजनाथ ने उन्हें खत लिखकर जानकारी दी कि उनकी दी गई जानकारियों पर मंत्रालय गौर कर रहा है। याचिका के मुताबिक इसके बावजूद 5 तारीख को गोस्वामी ने एक बार फिर कुरैशी को फोन मिलाकर पद छोड़ने के लिए कहा।
गौरतलब है कि कुरैशी ने 21 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल होने के नाते बयान दिया था कि पूरी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया जाए तब भी राज्य में बलात्कार की घटनाएं नहीं रुक सकती।