बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि कानून पहले से सख्त हुआ है। अदालतों में ट्रायल के समय में भी कमी आई है। अपराधी सलाखों के पीछे पहले से जल्दी पहुंच रहे हैं। कानून का डर पहले से ज्यादा है। लेकिन, स्थिति में सुधार सिर्फ कानूनों के बदलाव से नहीं बल्कि घर के संस्कारों और सीख से होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राघव ने कहा कि हैदराबाद में हुआ मामला देश का पहला और अंतिम मामला नहीं है। ऐसे में समाज के हर वर्ग को इस तरह की रणनीति बनाकर काम करना होगा, जिससे इस तरह के मामले फिर न हों। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें। समाज को कैसे बदला जाए इसका खाका हमें खींचना होगा।
परिचर्चा में यह रहे मौजूद
सोशल वर्कर सुमन काला, जगमोहन मेहंदीरत्ता, बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल, अधिवक्ता आरएस राघव, अल्पना जदली, सोशल वर्कर लक्ष्मी बिष्ट, ऋतु शर्मा राजनीतिक कार्यकर्ता, तुलसी सोम, रेणु यदुवंशी, विजयश्री अध्यापिका, प्रिया गुलाटी, जयश्री, नूपुर मोहंती, प्रभा शाह, वीना, दीपा शर्मा, गरिमा शर्मा, मोनिका, भावना, मंजू जैन और उमा सिसौदिया।
पुलिस अधीक्षक नगर श्वेता चौबे ने बताया कि हमेशा से समाज की यह धारणा रही है कि जो हुआ होने दो। शिकायत करेंगे तो बदनामी होगी। इस चक्कर में कई अपराधी बच जाते हैं। एक घटना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि शहर से सटे एक इलाके में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता के परिवार वाले घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना चाहते थे। ऐसे में मुझे डेढ़ दिन लगा उन्हें यह समझाने में कि इसमें उन्हीं की भलाई है।
उनका नाम कहीं सामने नहीं आएगा। महिलाओं ने भी अपने-अपने अनुभवों को कार्यक्रम में साझा किया। कई वक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एक महिला ने कहा कि वह एक बच्ची को लेकर थाने गईं तो बच्ची को ही गलत ठहराने का प्रयास किया जाने लगा। शिकायत अधिकारियों से भी की। लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में न्यायालय की शरण ली तो पीड़िता को न्याय की आस जगी।
पहले से ज्यादा संवेदनशील बनाई जा रही है पुलिस
पुलिस अधीक्षक नगर ने महिलाओं को देहरादून में सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। बताया कि पुलिस को अब पहले से ज्यादा संवेदनशील बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कांस्टेबल स्तर पर अधिक से अधिक लड़कियों की भर्ती की जा रही है। ताकि कोई पीड़ित लड़की अपनी बात आसानी से रख सके।
देहरादून में बनने जा रहा है महिला थाना
महिलाओं को शिकायत करने के लिए पुलिस एक अलग से मंच तैयार करने जा रही है। इसके लिए देहरादून में महिला थाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। बता दें कि अभी तक प्रदेश में श्रीनगर में ही महिला थाना है। इसमें सभी कार्मिक महिलाएं होती हैं।