प्रदेश को जरूरत है सख्त कानून की
एसएस पांगती के मुताबिक प्रदेश को सख्त कानून की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेनामी संपत्ति के जरिए सीलिंग अधिनियम को भी दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार को दोहरा नुकसान होता है। एक तरफ उसे विकास कार्य के लिए भूमि नहीं मिल पाती तो दूसरी तरफ राजस्व भी नहीं मिलता।
गैरसैंण और बेरीनाग के मामले भी करते हैं इसी ओर इशारा
प्रदेश सरकार ने हाल ही में गैरसैंण में भूमि की खरीद पर रोक लगाई थी। यह पाया था कि गैरसैंण में भी मुख्तारनामे के आधार पर जमीन की बिक्री हो रही है। स्टांप पेपर पर जमीन की खरीद होने के कारण कई मामले कोर्ट कचहरियों तक जा पहुंचे थे। इसी तरह बेरीनाग और चौकोड़ी में भी यह मामले सामने आए। यहां भी पॉवर ऑफ अटार्नी के आधार पर जमीन खरीदी और बेची गई।