जहां एक तरफ लोक सभा चुनाव में करारी हार के बाद अन्य प्रदेशों के
मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, वहीं यह कांग्रेसी मुख्यमंत्री घोषणाएं
करने में लगे हैं।
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आचार संहिता के हटने के बाद और धारचूला से खुद के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बुधवार को यहां दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोगों के लिए पिटारा खोल दिया।
उन्होंने कैलास मानसरोवर यात्रियों की सुविधा के लिए दो वैकल्पिक मार्ग तैयार रखने के साथ ही आपातकाल के लिए एक हेलीकॉप्टर हर समय धारचूला में तैनात रखने का ऐलान किया।
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इसके साथ ही बरसात में सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए रियायती दरों पर हेलीकाप्टर सुविधा देने की बात कही। जनजाति आयोग को एससीएसटी आयोग से अलग करने की घोषणा कर वह जनजाति समुदाय को तोहफा दे गए।
इसके अलावा सीएम ने धारचूला नगरपालिका, मुनस्यारी नगर पंचायत को भूमिगत नाली निर्माण के लिए एक-एक करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया।
लापरवाही के प्रति सख्त रुख दिखाया
अपने दौरे में रावत ने कहा कि आपदा के समय हुए जमीन के नुकसान का मुआवजा 800 के स्थान पर 8000 रुपए प्रति नाली दिया जाएगा।
लापरवाही के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि राशन की दिक्कत, सड़क-तटबंध निर्माण और पेंशन में देरी पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित समय से करीब दो घंटे देरी से सीएम यहां पहुंचते ब्लाक सभागार में जनता की समस्या सुनने लगे।
लोगों ने दारमा क्षेत्र में आपदा के एक साल बाद भी सड़कें न खुलने का मामला उठाते हुए कहा कि जो सड़कें खुली भी हैं, वे खतरनाक हालत में हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों का काम त्वरित गति से पूरा कराया जाएगा। कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए कंज्योति के अलावा थानीधार और गर्बाधार मार्ग को विकल्प के तौर पर रखा जाएगा।
दुर्गम क्षेत्र में रियायती दरों पर पहुंचाएगा हेलीकाप्टर
इस बार किसी भी हालत में कैलाश मानसरोवर यात्रा को बाधित नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कैलास यात्रा के अलावा एक हेलीकाप्टर जनता की सुविधा के लिए भी बरसात में धारचूला में रखा जाएगा, जो स्थानीय लोगों को दुर्गम क्षेत्र में रियायती दरों पर पहुंचाएगा।
उसी हेलीकाप्टर से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में राशन भी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आदि कैलास यात्रा का विशेष महत्व बताते हुए कहा कि छोटा कैलास हमारे देश में है, जो उपेक्षित पड़ा है।
छोटा कैलास यात्रा को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमांत इलाके के हर घर में शौचालय का प्रबंध किया जाएगा।
आपदा में जो वाहन फंसे थे, उनके मालिक और चालक को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। जिन वाहनों को क्षति पहुंची है, उनके स्वामियों को सीएम राहत कोष से सहायता दी जाएगी।
मोबाइल सेवा में जल्द होगा सुधार
मुख्यमंत्री ने धारचूला की मोबाइल फोन सेवा में जल्द सुधार करने का ऐलान किया।
उन्होंने
कहा कि सीमांत की संचार सेवा को दुरुस्त करने के लिए उनकी बीएसएनएल के
अधिकारियों से वार्ता हुई है। संचार व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाएगा।
लोनिवि में गैंग की होगी भर्ती, गुरिल्लों को मिलेगा मौका मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोक निर्माण विभाग में सालों से बंद गैंग की भर्ती एक बार फिरशुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि गैंग में प्राथमिकता के आधार पर एसएसबी के गुरिल्लों को नियुक्ति दी जाएगी।
गुरिल्लों को ईको टास्क फोर्स के साथ ही आपदा राहत कार्य में भी लगाया जाएगा। सभी गुरिल्लों को कोई न कोई काम दिया जाएगा।
धारचूला के विधायक हरीश धामी, गंगोलीहाट के विधायक नारायण राम आर्य ने जिले में पेयजल निर्माण निगम के कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि क्वीटी अस्पताल भवन के निर्माण के दौरान ही छज्जा गिर गया था।
निगम बेहद घटिया काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी हरि चंद्र सेमवाल को पेयजल निर्माण निगम के सारे कामों की जांच करने के आदेश दिए।
पुरानी शैली के घरों को संजोने वालों को मिलेगा विशेष बोनस मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिन लोगों ने पहाड़ में पुरानी शैली के घरों को संजो कर रखा है, उन्हें विशेष बोनस दिया जाएगा। कहा कि लोग संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं, उन्हें इसका पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए।
यारसागंबू के विदोहन पर डीएम से मांगी रिपोर्ट धारचूला तहसील के लोगों को यारसागंबू जड़ी दोहन का अधिकार नहीं है, जबकि मुनस्यारी में वन पंचायतों को यह अधिकार दिया गया है।
लोगों ने यह मामला मुख्यमंत्री के सामने रखा तो उन्होंने डीएम को इस मामले में उन्हें रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। कहा कि धारचूला में भी कीड़ाजड़ी के दोहन का अधिकार देने के लिए कार्यवाही की जाएगी।