कहा कि पुलिस के दबाव जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष अब निर्णायक चरण में है।
30 दिसंबर को देहरादून में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया जाएगा। हिमांशु रावत ने कहा कि भाजपा सरकार शुरू से ही वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए।