बढ़ते प्रदूषण के बीच राजधानी में पर्यावरण के प्रति आम लोगों की चिंता बढ़ी है। यही वजह है कि पिछले पांच सालों में दून में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच सालों में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों में 280 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। अब हर साल बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का आंकड़ा 2019 की अपेक्षा दस गुना हो गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के प्रचलन के लिहाज से वर्ष 2019 बेहद महत्वपूर्ण रहा। पहली बार ईवी की बिक्री ने 300 का आंकड़ा पार किया गया, लेकिन कोरोना की दस्तक ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को बड़ा झटका दिया और 2020 में ईवी बिक्री आधी रह गई। कोरोना काल के बाद वर्ष 2021 में पुराना रिकार्ड तोड़कर पांच सौ से अधिक ईवी बेचे गए। इस बीच ईवी को लेकर सरकारों ने नरम रुख अपनाया। सब्सिडी से लेकर इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में गिरावट का असर वर्ष 2022 में देखने को मिला। इस साल पिछले वर्ष की तुलना में छह गुना अधिक करीब तीन हजार वाहन बिके। मौजूदा वर्ष ने ईवी के लिए काफी क्रेज देखने को मिला है। अब तक ईवी की बिक्री चार हजार के पार पहुंच चुकी है।
Iबचत के साथ चुनौतियां भीI
ईवी का सबसे बड़ा फायदा वाहन स्वामी को होने वाली बचत है। इन वाहनों के जरिये वाहन स्वामी प्रतिमाह पेट्रोल खर्च में 30 से 50 प्रतिशत की कमी कर पा रहे हैं। वहीं लंबी दूरी के लिए अभी भी पेट्रोल वाहन प्राथमिकता बने हुए हैं। इसके पीछे वजह ईवी के चार्जिंग स्टेशन नहीं होना है। दून में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन न होने के कारण खरीदार अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने से पीछे हटते हैं।
Iकई सोसाइटी में लगे ई-चार्जिग प्वाइंटI
ओबेराय मोटर्स के संचालक राघव ओबेराय कहते हैं कि सरकार को देहरादून में चार्जिंग स्टेशन बनवाने चाहिए। देहरादून में एक भी सरकारी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। सचिवालय में ई-चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन इसका आम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। कई सोसाइटीज ने अपने परिसर में रहने वालों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगवाए हैं।
Iसब्सिडी बढ़ाए सरकारI
बशीरा राइडर के संचालक ब्रजमोहन बताते हैं कि हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 35 फीसदी की सब्सिडी कम कर दी गई है। इसका असर वाहनों की कीमतों पर पड़ा है, हालांकि अभी भी ईवी को लेकर बाजार में उत्साह है।
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Iइलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इन्हें मोटर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जबकि व्यावसायिक वाहनों में 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है।
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I-शैलेश तिवारी, आरटीओ प्रवर्तनI