उत्तराखंड के किसानों को 400 करोड़ का तोहफा देगा सहकारिता विभाग, खाका तैयार

सहकारिता विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये वे योजनाएं हैं जो सीधे किसानों या स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। इन योजनाओं में सेब उत्पादकों, पशुचारा उत्पादकों, पैक्स के सदस्य किसानों को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही किसानों की आय को दोगुनी करने में भी ये योजनाएं उपयोगी होंगी। 

कुछ दिन पहले ही सहकारिता मंत्री ने विधानसभा में सभी संबंधित पक्षों से बात कर योजनाओं के विस्तार पर भी बात की थी। उस समय चारा संकट से जूझ रहे पशुपालकों की समस्या भी सामने आई थी। इस दौरान यह भी पता चला था कि पशु चारे की इस कमी को पूरा करने के लिए करीब 12 हजार मीट्रिक टन की जरूरत है जबकि प्रदेश में इसका उत्पादन एक तिहाई भी नहीं हो रहा है।

अब इस उत्पादन को करीब 20 हजार टन तक बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही पहले चरण की योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रस्ताव कई नए क्लस्टर के विकास का भी है। इससे 20 हजार से ज्यादा किसान जुड़ सकते हैं। अभी तक सहकारिता विभाग कई योजनाओं को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आगे बढ़ा रहा था। अब इनको विस्तार देने की भी तैयारी है। 

पहले चरण में दस हजार को फायदा

सरकार ने पहले चरण में फरवरी 2019 में एनसीडीसी (नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन) से 100 करोड़ रुपयेे का कर्ज लिया था। इसमें से 40 करोड़ रुपये भेड़ एवं बकरी पालन के लिए थे। इसमें दस हजार बकरी एवं भेड़ पालकों को सहकारिता से जोड़ा गया। साथ ही सहकारिता विभाग को 17 करोड़ रुपये दिए गए थे। जबकि 30 करोड़ रुपये मत्स्य के लिए थे। इसमें ट्राउट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। करीब दस हजार लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हुए थे।

मुख्य सचिव की बैठक में दिया जाएगा योजनाओं को अंतिम रूप

नई योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसी सप्ताह बैठक होगी। विभाग के स्तर पर योजनाओं का खाका तैयार कर लिया गया है। अभी इसमें यह भी देखा जाएगा कि कर्ज किस सीमा तक लिया जा सकता है। इसका परीक्षण भी इसी बैठक में होगा। 

सहकारिता के जरिये किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तो है ही, साथ ही योजना यह भी है कि सहकारिता में भी बदलाव हो। पहले लिए गए 100 करोड़ से बनाई गई योजनाओं से बेहतर परिणाम सामने आए हैं। अब करीब 400 करोड़ तक के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। 
- डॉ. धन सिंह रावत, राज्यमंत्री, सहकारिता विभाग