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शराब के सवाल पूर्व सीएम ने सरकार को लपेटा, आबकारी मंत्री ने सामने रखे तथ्य

Sat, 18 Nov 2017 02:45 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
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harish rawat
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पूर्व सीएम हरीश रावत को उनके कार्यकाल के दौरान शराब के मसले पर खूब घेरा जाता रहा है। इसकी टीस हरीश रावत के मन में बराबर बनी हुई है। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने शुक्रवार को शराब के मसले पर सरकार की जमकर घेराबंदी की।
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बाजपुर डिस्टलरी का मसला उठाया और कहा कि सरकार के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार तेजी से चल रहा है। जवाब देने के लिए आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने सामने आने में देर नहीं की। उन्होंने तथ्यों को सामने रखा और हरीश रावत के आरोपों को बेबुनियाद बताया।

हरीश रावत ने ये कहा
बाजपुर की डिस्टलरी बंद कर दी गई, ताकि शराब के अवैध कारोबारियों को लाभ पहुंचाया जा सके। चंडीगढ़ की शराब फैक्ट्रियों से उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है। बगैर सरकारी संरक्षण के ये संभव नहीं है। मेरे कार्यकाल में भाजपा अवैध शराब की खूब बात करती थी, आज अपने राज के हाल तो देख ले।
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प्रकाश पंत ने ये कहा
बाजपुर डिस्टलरी को एनजीटी के निर्देशों का पालन न करने की वजह से दो साल पहले बंद किया गया था। हम उसे शुरू कराने के लिए प्रयासरत हैं। थोड़ा बहुत काम शुरू भी करा दिया गया है। करीब 58 करोड़ की दरकार है, इसका इंतजाम किया जा रहा है। हमारी सरकार की आबकारी नीति से शराब के अवैध कारोबारियों पर सबसे ज्यादा प्रहार हो रहे हैं।
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आर्थिक हालात पर वार-पलटवार

prakash
पूर्व सीएम हरीश रावत ने शुक्रवार को राज्य की आर्थिक स्थिति पर सरकार पर कटाक्ष किए। उन्होंने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि सरकार डेवलपमेंटल हॉलीडे पर चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि खजाना खाली मिला है, जबकि ये हमारे बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही नतीजा रहा कि चार महीने तक भाजपा सरकार को कोई परेशानी नहीं हुई।

मगर अब वित्तीय अव्यवस्था से सारी चीजें बिगड़ने लगी हैं। इसके जवाब में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कुछ आंकडे़ सामने रखे। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमें 3052 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिली थी, जबकि इस बार यह आकंड़ा 3557 करोड़ तक पहुंचा है। इसी तरह, हमने कर राजस्व का लक्ष्य 15 हजार 57 करोड़ रखा है।

इसके सापेक्ष सितंबर तक हम 9500 करोड़ कर राजस्व वसूल चुके थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार साढे़ चार हजार करोड़ के घाटे का बजट पेश किया गया था। इस क्रम में कर्ज लिए गए थे, जबकि हमने शून्य घाटे का बजट पेश किया है। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए हम आय के नए स्रोत तलाश और विकसित कर रहे हैं।
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