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सीमा विस्तार पर उत्तराखंड में सियासत तेज, कोर्ट जाएगी कांग्रेस

Sat, 18 Nov 2017 02:10 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
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Trivendra Singh Rawat and Indira Hridayesh
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नगर निकायों के सीमा विस्तार पर सियासी लड़ाई अब तेज हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में भाजपा के पुतले फूंके और एलान किया कि इस मामले में वह कोर्ट जा रही है।
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पलटवार करने में भाजपा भी पीछे नहीं रही। पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस को कोर्ट जाने से रोका किसने है। भाजपा ने साफ किया है कि केंद्र की तमाम योजनाएं शहरों के लिए है। सीमा विस्तार के बाद राज्य के तमाम इलाके इन योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे।

इसलिए सीमा विस्तार का विरोध आम आदमी के विकास का विरोध है।नगर निकायों में सीमा विस्तार के मामले ने अब पूरी तरह सियासी रंग ले लिया है। अगले साल नगर निकाय चुनाव होने हैं और इससे पहले बडे़ स्तर पर सीमा विस्तार किया जा रहा है।
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कांग्रेस ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में सीमा विस्तार पर भाजपा के पुतले फूंकने का कार्यक्रम दिया था। राजधानी में  आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने एलान किया कि पार्टी इस मामले में कोर्ट जा रही है।

उन्होंने कहा कि सीमा विस्तार के नाम पर मनमानी की जा रही है।  कांग्रेस ये मनमानी होने नहीं देगी। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शरीक हुए। उन्होंने सीमा विस्तार के पुरजोर विरोध की आवश्यकता बताई।

 
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भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन को ‌‌ दिया औचित्यहीन करार

अजय भट्ट‍ - फोटो : अमर उजाला
कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व संसदीय सचिव राजकुमार, सरिता आर्या भी मौजूद थे। दूसरी तरफ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन को औचित्यहीन करार दिया है।

उन्होंने कहा है कि सीमा विस्तार के पीछे सरकार की मंशा विकास की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कोर्ट की धमकी न दे। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को कोर्ट जाने से किसने रोका है।

-मैं शहरी विकास मंत्री से पूछना चाहूंगी कि सीमा विस्तार के आधार क्या हैं। शहरों से सटे गांवों को शामिल करने की जहां तक बात है, तो किसी गांव को छोड़ा और किसी को जोड़ा क्यों जा रहा है। सीमा विस्तार से भाजपा के लोग खुद दु:खी हैं।
डॉ. इंदिरा हृदयेश, नेता प्रतिपक्ष

- लोकतांत्रित तरीके से सीमा विस्तार किया जा रहा है। पहले बोर्ड का प्रस्ताव, उस पर जिला प्रशासन का आधार, फिर जांच, आपत्तियों व सुझाव आमंत्रण, सुनवाई के बाद सीमा विस्तार किया जा रहा है। सीमा विस्तार के ये ही मुख्य आधार हैं।
मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री
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