सावधान! कहीं आप भी तो यहां नहीं खा रहे मिलावटी खाना

94 फीसदी व्यवसायी निरीक्षण की कार्रवाई से महफूज हैं और मिलावट के जिन प्रकरणों की जांच करने के लिए उसने रूद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजी उनकी रिपोर्ट आने में औसतन 20 से 125 दिन की देरी हो गई। ये खुलासा भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्ध कराने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 लागू है। राज्य में ये विनियमन अगस्त 2011 से प्रभावी है।

इस अधिनियम के तहत राज्य के खाद्य व्यवसायियों का पंजीकरण होना है और 12 लाख रुपये का वार्षिक कारोबार करने वाले खाद्य व्यवसायियों को लाइसेंस जारी होने हैं। मार्च 2016 तक राज्य में 61,228 छोटे पंजीकृत खाद्य व्यवसायी थे। 7696 लाइसेंसधारी में से 3,493 लाइसेंसधारी व्यवसायी देहरादून और नैनीताल जनपद के थे।