पौड़ी जिला प्रशासन ने एनजीटी के आदेश पर रामगंगा बांध परियोजना कालागढ़ की कॉलोनियों से 566 कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को कोटद्वार के प्रभारी तहसीलदार ने कालागढ़ पहुंचकर चिह्ति भवनों पर लाल निशान लगवाने शुरू कर दिए, जिससे लोगों में हड़कंप मचा है।
एनजीटी ने 27 जनवरी को कालागढ़ से 566 नागरिकों के आवासों को अवैध कब्जा मानते हुए हटाने के आदेश राज्य प्रशासन और पौड़ी जिला प्रशासन को दिए हैं। जिसके अनुपालन के लिए बुधवार को कोटद्वार के प्रभारी तहसीलदार एचएम खंडूड़ी ने कालागढ़ पहुंचकर प्रभावित आवासों पर लाल निशान बनाने शुरू कर दिए हैं।
कांग्रेस के नगर अध्यक्ष आकाशदीप शर्मा ने कहा कि चुनाव के समय इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नागरिकों की ओर से प्रशासन की कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
नागरिकों ने भी कहा है कि एनजीटी ने जिन 398 कब्जेधारियों को पुनर्वास के लिए वैध माना है, उनकी सूची अभी तक प्रशासन की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई है। जबकि 566 कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे लोगों में रोष बना हुआ है। तहसीलदार ने बताया कि इस बाबत पूरी जानकारी पुनर्वास विभाग से ही मिल सकती है।