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उत्तराखंड: सचिवालय में आगंतुकों के प्रवेश के लिए आधार कार्ड जरूरी, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

Sat, 11 May 2019 09:39 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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आधार - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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शासन ने सचिवालय में आगंतुकों के प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आगंतुकों के आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है। पंजीकरण कराते समय वे अपने आधार कार्ड दिखाएंगे और अपर सचिव व उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की सिफारिश पर उन्हें ऑनलाइन प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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प्रभारी सचिव (सचिवालय प्रशासन) इंदुधर बौड़ाई ने इस संबंध में शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी किए। इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी निर्देशों के मुताबिक, अनुभागों में आगंतुकों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित कर दिया गया है।

अनुभाग अधिकारियों को ताकीद किया गया है कि यदि उनके अनुभाग में कोई बाहरी व्यक्ति पाया जाएगा तो उसके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। आगंतुक के प्रवेश पास की समय सीमा दो घंटा तय की गई है।
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सुरक्षा के लिहाज से सचिवालय परिसर में वाहन व सामान सहित प्रवेश करने से पहले बैग व थैला आदि की गहन जांच होगी। यदि वैध पास वाले वाहन में बैठे व्यक्ति के पास स्वयं का निजी पास न हुआ तो वाहन पास सचिवालय परिसर के लिए मान्य नहीं होगा।

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सचिवालय सुरक्षा दल सचिवालय परिसर में प्रत्येक कार्य दिवस पर सचल दस्ता के रूप में भी कार्य करेगा। सचल दस्ता सचिवालय परिसर में आगंतुकों के पास की समय सीमा की जांच करेगा। समय सीमा समाप्त होने पर अवैध पासधारी व्यक्ति को तत्काल ही परिसर से बाहर किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सचल दस्ता को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रत्येक सप्ताह सचिव (सचिवालय प्रशासन) को रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।
  
मीडियाकर्मियों के पास बनाने में फेल
सचिवालय प्रशासन मीडियाकर्मियों के पास बनाने में फेल हो गया। पास बनाने के लिए जमा फार्म और दस्तावेज सूचना महानिदेशक को लौटा दिए हैं। पिछले करीब साढ़े तीन महीने से फार्म सचिवालय प्रशासन के पास विचाराधीन थे।

सचिवालय प्रशासन पास बनाए जाने को लेकर अनिर्णय की स्थिति में था। काफी सोच विचार के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग ही पास बनाने की पुरानी व्यवस्था को लागू करेगा। सूचना विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोमवार तक पत्रकारों को पास मिलने शुरू हो जाएंगे।
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