देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ जिला न्यायालय परिसर में तीन मंजिला पार्किंग बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आवास विभाग के सचिव डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। इसमें परियोजना के पुनरीक्षित आगणन पर चर्चा की गई।
प्रस्तावित पार्किंग की क्षमता 43 कारों की होगी। यह न्यायालय आने वाले लोगों और आम नागरिकों के लिए उपयोगी होगी। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने 959.47 लाख रुपये का संशोधित विस्तृत आगणन तैयार किया है। इस आगणन को तकनीकी स्वीकृति के लिए गठित टीएसी ने अनुमोदित किया है। परियोजना के लिए शासन से पहले ही 270.61 लाख रुपये की धनराशि जारी हो चुकी है। पुनरीक्षित आगणन में 282.93 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। अधिकारियों के अनुसार, यह वृद्धि विद्युतीकरण, सुदृढ़ीकरण और दो लिफ्ट के अतिरिक्त प्रावधानों के कारण हुई है। समिति ने लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त लागत के कारणों को लिखित में स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
यह पार्किंग मार्केट वाली सड़क पर स्थित होने से इसका लाभ आमजन को भी मिलेगा। पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी शहरों में पार्किंग की समस्या को यह कम करेगी। बहुमंजिला स्वरूप से सीमित भूमि का बेहतर उपयोग होगा। पार्किंग के संचालन के लिए शुल्क निर्धारित किया जाएगा। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को शुल्क तय करने के निर्देश दिए गए हैं।