यूपीसीएल और जल संस्थान की विजिलेंस शाखाओं के लिए पुलिस में अलग से संवर्ग बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखा था जिस पर विभाग में बैठक कर मंथन भी शुरू कर दिया है। इन विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है जिससे पुलिस का मूल काम प्रभावित होता है। पुलिस का मानना है कि अगर अलग से संवर्ग होगा तो व्यवस्था संचालन में आसानी होगी।
बता दें कि जल संस्थान और यूपीसीएल की सतर्कता इकाई में पुलिस विभाग से संबंधित पदों को सृजित किया गया है। दोनों विभागों में सात-सात पद हैं। यूपीसीएल में एक डीएसपी, दो इंस्पेक्टर और चार दरोगा के पद बने हैं। जबकि, जल संस्थान में एक डीएसपी, दो इंस्पेक्टर और चार कांस्टेबल के पद सृजित किए गए थे। पुलिस विभाग से इन पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाता है। पुलिस मुख्यालय ने शासन को पत्र लिखा था कि लंबे समय तक इन विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तैनात रहने से पुलिस में मानव संसाधन की कमी हो जाती है। इसका कारण है कि इन पदों पर न तो सीधी भर्ती होती है और न ही विभागीय प्रमोशन।
ऐसे में यूपीसीएल और उत्तराखंड जल संस्थान के विभागीय ढांचे में पुलिस विभाग के सृजित पदों को पुलिस विभाग के विभागीय ढांचे में भी संबंधित विभागों के नाम से स्वीकृत किया जाना चाहिए। इससे संबंधित पदों के सापेक्ष भर्ती और पदोन्नति कर विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। इससे पुलिस विभाग में मानव संसाधनों की कमी नहीं होगी और व्यवस्था संचालन में आसानी होगी। पुलिस के इस प्रस्ताव पर पिछले दिनों गृह विभाग ने बैठक की थी। बता दें कि इसी तरह का एक प्रस्ताव एफडीए के लिए भी शासन को भेजा गया था।