देहरादून। नगर निगम क्षेत्र के 85 संस्थानों ने हाउस टैक्स संबंधित नोटिस का जवाब आठ महीने बाद भी नहीं दिया है। इनमें विधानसभा, सचिवालय समेत सरकारी, गैर सरकारी संस्थान शामिल हैं।
नगर निगम प्रशासन क्षेत्र में आवासीय, गैर आवासीय और व्यावसायिक श्रेणी में हाउस टैक्स वसूलता है। गैर आवासीय श्रेणी में सरकारी कार्यालय शामिल हैं। निगम ने जनवरी में हाउस टैक्स से संबंधित नोटिस राज्य संपत्ति विभाग एवं पुलिस मुख्यालय समेत 91 संस्थानों को भेजा था। इनमें से आठ महीने बाद नारी निकेतन, रजिस्ट्रार चिट एंड फंड, बीस सूत्री कार्यक्रम, धर्मपुर व खादी ग्रामोद्योग आयोग जीएमएस रोड समेत छह संस्थानों ने ही नोटिस का जवाब दिया है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि जिन विभागों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उन्हें दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद भी जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।