राज्य उज्ज्वला योजना का बजट जारी

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला योजना का बजट जारी करा दिया है। शासन से बजट जारी होने के बाद अब योजना परवान चढ़ सकेगी। दून में योजना के तहत अब तक 1500 आवेदन विभाग को मिल चुके हैं। जिनकी जांच की जा रही है। इसके बाद जो आवेदक पात्र पाए जाएंगे उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार का एक साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की तर्ज पर राज्य उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। तब सरकार ने 55 बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित कर योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बजट न मिलने के कारण योजना परवान नहीं चढ़ पा रही थी।
अब शासन ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए दो करोड़ 30 लाख की धनराशि आपूर्ति विभाग को जारी कर चुका है। सूत्रों की माने तो बुधवार को समस्त जनपदों को योजना की धनराशि जारी कर दी जाएगी। जिसके बाद गैस एजेंसियों से उपभोक्ताओं की जो सूची प्राप्त हुई है, उसकी विभागीय स्तर पर जांच कर पात्रों को मुफ्त गैस कनेक्शन मुहैया करा दिए जाएंगे।
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कोट
राज्य उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन देने शुरू कर दिए गए हैं। जो लोग पात्रता के दायरे में आ रहे हैं और उनके पास पहले से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोगों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
- विपिन कुमार, जिला आपूर्ति अधिकारी





बढ़ सकती है पेंशन सत्यापन की तिथि
जिला समाज कल्याण अधिकारी बोले, शासन को पत्र भेजकर सत्यापन की तिथि बढ़ाने की जाएगी मांग
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। जिले में पेंशनरों की पेंशन के सत्यापन को लेकर विभाग के हाथ-पांव फूल गए हैं। अब तक की सत्यापन की स्थिति को देखते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने शासन से पेंशन सत्यापन की तिथि बढ़ाने मांग कर सकतेे हैं।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सत्यापन के संबंध में अमर उजाला ने ‘तो रुक जाएगी 60 हजार की पेंशन’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों ने सत्यापन में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं मंगलवार को समाज कल्याण विभाग में पेंशनरों की भीड़ बढ़ती देख समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के हाथ पांव फूल गए उन्होंने सभी पेंशनरों को दावा किया कि उनकी पेंशन नहीं रुकी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर ने कहा कि अगर सत्यापन नहीं होता है तो उसकी तिथि बढ़ाने की शासन से मांग की जाएगी और किसी की पेंशन नहीं रोकी जाएगी। अगर इस बजट में किसी को पेंशन नहीं मिल पाती है तो उसकी पेंशन अगले बजट में मुहैया करा दी जाएगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि शासन से जारी होने वाले बजट में सभी को पेंशन मुहैया करा दी जाएगी। अब देखना यह है कि विभागीय अधिकारी के यह दावे कितने रंग लाते हैं और जुलाई में जारी होने वाली पेंशन में कितने पेंशनरों को पेंशन का लाभ मिल पाता है।
उल्लेखनीय है कि दो माह से चल रही कवायद में तमाम दावों के बावजूद करीब 15 हजार पेंशनरों का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि जिले में 79800 हजार पेंशन लाभार्थी हैं। यह सत्यापन 30 जून तक होना है। पिछले दिनों सत्यापन के लिए तहसील पहुंच रहे पेंशनरों को अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि घर-घर जाकर सभी का सत्यापन किया जाएगा।