जिम्मेदारों की नाक के नीचे होता रहा 500 करोड़ का घोटाला, जांच अधिकारियों के भी छूटे पसीने

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यदि एसआईटी जांच के आदेश नहीं देते तो ये घोटाला फाइलों में दफन हो जाता। हालांकि उनके आदेश के बाद भी शासन स्तर पर एसआईटी गठन में महीनों गुजर गए। कई महीनों बाद जांच शुरू हुई तो जांच अधिकारी को छात्रवृत्ति से संबंधित दस्तावेज जुटाने में पसीने छूट गए। जांच में हो रही हीलाहवाली के बाद सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र जुगरान को उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी।

एसआईटी प्रभारी मंजूनाथ टीसी ने अदालत में हलफनामा दिया कि उन्हें जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। उनके इस खुलासे से शासन स्तर के अफसरों में हड़कंप मच गया। अमर उजाला आरंभ से ही इस मामले की परत दर परत खोलता रहा है। इस कड़ी में अमर उजाला ने वर्ष 2010 से लेकर अब तक समाज कल्याण विभाग में उन अफसरों के नामों की पड़ताल की, जिनके कार्यकाल के दौरान आवंटित छात्रवृत्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

अमर उजाला यह दावा नहीं कर रहा है कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में छात्रवृत्ति का आवंटन हुआ, वे सभी अनियमितता में लिप्त हैं। लेकिन, उनमें से कई ऐसे अधिकारी हैं, जो एसआईटी के रडार पर माने जा रहे हैं। ऐसे संकेत हैं कि आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसरों से छात्रवृत्ति के आवंटन का हिसाब-किताब पूछा जाएगा।