आवासीय योजना के तहत जल्द ही सरकार गरीबों के लिए 35 हजार आवास बनाएगी। साथ ही, बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने की भी योजना है। सोमवार को सीएम हरीश रावत ने इसकी घोषणा की।
सीएम हरीश रावत ने कहा कि नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मलिन बस्तियों के कुछ लोगों को पट्टे पर मालिकाना हक दिया जाएगा। मलिन बस्तियों को आधुनिक और सुविधा संपन्न बस्तियों के रूप में विकसित करने के लिए 400 करोड़ रुपये का कारपस फंड स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि रिवर फ्रं ट डेवलपमेंट से देहरादून की दो श्वास नलियां विकसित की जा रही हैं। प्रमुख और व्यस्ततम मार्गों पर बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। देहरादून का वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट भी तैयार किया जाएगा। रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।
राज्य आंदोलन का समर्पित होगा एक सर्किल
उत्तराखंड जन आवास योजना के तहत 35 हजार आवास बनाए जाएंगे। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को देहरादून का एक सर्किल, राज्य आंदोलन को समर्पित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि देहरादून में सुव्यवस्थित और सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता है।
पिछले एक-दो वर्षों में जो काम हुआ है और जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। विधायक और संसदीय सचिव राजकुमार ने कहा कि धीरे-धीरे देहरादून में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मलिन बस्तियों का नियमितीकरण एक ऐतिहासिक कदम है। कार्यक्रम में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नीनू सहगल, जिलाधिकारी रविनाथ रमन, एमडीडीए सचिव पीसी दुमका भी मौजूद रहे।