ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी से मिल कर छह सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन भत्ता दिए जाने, यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा देने, पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नति अनिवार्य रूप से देने, एक अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियाें के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग उठायी गई है।
मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी धीरेंद्र पंवार को ज्ञापन देने से पूर्व मंच के पदाधिकारियों ने यमुना कॉलोनी स्थित सद्भावना भवन में बैठक की। बैठक में केंद्र के समान वेतन भत्ता, स्थानांतरण, पदोन्नत, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मांगों के बाबत मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पर सहमित बनी और समस्याओं का निस्तारण न होने की स्थिति में 19 मई को समान्य समिति की बैठक में प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने पर विचार विमर्श करने का निर्णय किया गया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने इंदू कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति को शासन स्तर पर जानबूझकर लटकाने की बात कही। वक्ताओं का कहना था कि वेतन भत्तों को जल्द देने की मांग के बाबत वित्त मंत्री प्रकाश पंत विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं। इसके बावजूद मांगों पर अमल न होना निराशाजनक है। ज्ञापन सौंपने वालों ने नवीन कांडपाल, हरीश नौटियाल, सुनील दत्त कोठारी, पूर्णानंद नौटियाल, सुभाष देवरिया, प्रताप सिंह पंवार आदि शामिल थे।