ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना अब बीमा कंपनियों के बजाय यूपी की तर्ज पर ट्रस्ट के जरिए संचालित की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
बता दें, आमजन को इलाज की उच्च स्तरीय सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है। योजना के तहत हर परिवार को पांच लाख रुपये के इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के तहत उत्तराखंड में 538000 परिवारों के अलावा राज्य सरकार के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। पहले इस योजना को सरकारी व निजी बीमा कंपनियों के जरिए लागू किया जाना था, लेकिन अब नीति में बदलाव कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक अब इस योजना को यूपी सरकार की तर्ज पर ट्रस्ट के जरिए संचालित किया जाएगा। इसका विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को 50 निजी बड़े अस्पतालों के साथ ही सरकारी जिला अस्पतालों व कुछ चुनिंदा सीएचसी के जरिए लागू करने की योजना है।
विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक आज
स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना के मद्देनजर विश्व बैंक के अफसरों की टीम शुक्रवार को देहरादून पहुंचेगी। यह टीम स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर योजना के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेगी। बैठक के बाबत स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
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कई कारणोें के चलते आयुष्मान भारत योजना को ट्रस्ट के जरिए संचालित करने का निर्णय लिया गया है। पहले योजना को निजी बीमा कंपनियों के जरिए संचालित करने की येाजना बनाई गई थी जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द ही सोसायटी का गठन कर पंजीकरण कराया जाएगा।
--युगल किशोर पंत, अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य परियोजना निदेशक एनएचएम