अर्द्ध सैनिकों को मिले जीएसटी से छूट

पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन ने अर्द्ध सैनिकों की कैंटीन (सीपीसी) में सीएसडी की तर्ज पर जीएसटी से छूट देने की मांग की है। इसके अलावा संगठन ने अर्द्ध सैनिकों व उनके आश्रितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संघर्ष का निर्णय लिया है।
पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन की पहली बैठक सोमवार को हुई। इसमें पदाधिकारियों ने वन रैंक वन पेंशन, एक जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मियों को पुरानी पेंशन देने, अर्द्ध सैनिक बलों को कैंटीन में जीएसटी से छूट देने, मिलिट्री सर्विस पे की तर्ज पर पैरा मिलिट्री सर्विस पे लागू करने की मांग की। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस (सीपीएमएफ) का नाम बदलकर सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स (पीएपीएफ) करने पर विरोध जताया। बैठक में अध्यक्ष आईजी (सेनि) एसएस कोठियाल, डीआईजी (सेनि.) एनडी बहुगुणा, मनोहर सिंह नेगी, जेएस तड़ियाल, आरएस तोमर, वीपी लखेड़ा, बीपी मधवाल, अमर सिंह गुसांई, तारा दत्त शर्मा, रूप सिंह बिष्ट, डीएस फरस्वाण, रमेश फोनिया, मदन लाल राणा, दरबान सिंह बोहरा व मोहन सिंह कपकोटी आदि मौजूद रहे।