ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बुधवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नए अध्यक्ष की नियुक्ति करने की बात कही है। बाल आयोग के मौजूदा अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी का कार्यकाल शनिवार (19 मई) को समाप्त हो रहा है।
बाल आयोग अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि निर्धारित समय पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर कई राज्यों की सरकारों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। प्रदेश सरकार पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लग चुका है। इसके अलावा पत्र के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई है। पत्र के अनुसार बच्चों के अधिकारों में बेस्ट परफॉरर्मिंग स्टेट में प्रदेश हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों से पीछे है। वहीं, प्रदेश में बाल मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले 1000 बच्चों के जन्म पर 34 मृत्यु होती थी, जो अब बढ़कर 38 हो गई है। इसके इतर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में बाल मृत्यु दर में कमी आई है। प्रदेश के ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली कुपोषित जिलों की सूची में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीबीआर) की 2016 की रिपोर्ट में 10 हिमालयी राज्यों में बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके अलावा एनसीईआरटी के नेशनल एचीवमेंट सर्वे-2017 के आधार पर सूबे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी पाई गई है।