नगर निगम क्षेत्र में करीब 90 ऐसे व्यावसायिक और सरकारी भवन हैं, जिन पर टैक्स का पांच लाख से लेकर एक करोड़ का बकाया है। निगम ने इनकी सूची तैयार कर नोटिस जारी किया है। साथ ही निगम के अधिकारी, कर्मचारी बकायेदारों के यहां जाकर बकाया जमा करने को कह रहे हैं।
नगर निगम 90 हजार घरेलू और करीब 12 हजार व्यावसायिक भवनों से हाउस टैक्स वसूलता है। निजी भवन स्वामी तो आसानी से हाउस टैक्स जमा कर देता हैं, लेकिन व्यावसायिक भवनों से टैक्स वसूलना निगम के लिए चुनौती रहती है। व्यावसायिक भवनों पर करोड़ों का टैक्स बकाया रहता है। अबकी निगम ने व्यावसायिक भवनों से अधिक से अधिक टैक्स वसूलने की योजना बनाई है। निगम ने पांच लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक के बड़े बकायेदारों की अलग से सूची तैयार की है। अब उनसे टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सूची के मुताबिक, निगम में पांच लाख से लेकर एक करोड़ तक के करीब 90 बकायेदार हैं, जिन पर करीब 20 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें तमाम केंद्र सरकार के कार्यालय, राज्य सरकार के कार्यालय, हास्पिटल, होटल, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट आदि शामिल है। निगम अधिकारियों के मुताबिक, इन बड़े बकायेदारों को नोटिस देकर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा निगम के अधिकारी और कर्मचारी बकायेदारों के यहां जाकर टैक्स वसूल रहे हैं। सहायक नगर आयुक्त विजय चौहान ने बताया कि नोटिस के बाद बड़े बकायेदारों ने बकाया देना शुरू कर दिया है।
अभी तक 17 करोड़ का हाउस टैक्स वसूला जा चुका है। जबकि निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ का लक्ष्य रखा है। उन्हें उम्मीद है कि तय लक्ष्य हासिल हो जाएगा।
- धर्मेश पैंयुली, कर अधीक्षक