प्रदेश के महाविद्यालयों में ऑनलाइन होंगे एडमिशन
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
प्रदेश के महाविद्यालयों में सत्र 2018-19 से एडमिशन ऑनलाइन होंगे। छात्र-छात्राओं को एडमिशन फार्म भरने से लेकर मेरिट देखने तक के लिए महाविद्यालय नहीं जाना होगा। वह राज्य के किसी भी महाविद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. धन सिंह रावत ने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन एडमिशन के लिए पोर्टल तैयार कर लेगा। इसमें राज्य के प्रत्येक महाविद्यालय की सुविधाएं, सीटें और अन्य जानकारियां उपलब्ध होंगी। छात्र इसके आधार पर अपने पसंद के संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन ही मेरिट जारी होगी, जिसके बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।
कुलसचिव का बनेगा अलग संवर्ग
डा. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में कुलसचिव का अलग संवर्ग बनेगा। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार बीए पास भी कुलसचिव बन सकते हैं। इसलिए अब कुलसचिव की अर्हता में बढ़ोतरी की जा रही है। इससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों में दिक्कत भी नहीं रहेगी।
मार्च से लागू होगा ड्रेस कोड
उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह के ड्रेस कोड पर सभी विवि सहमत हो गए हैं। कुछ प्राइवेट विवि ने ड्रेस के रंग में बदलाव की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। कुर्ता-पाजामा, सदरी और साड़ी जिस डिजाइन में स्वीकार की गई है वही रहेगी। विवि अपने हिसाब से उसका रंग बदल सकते हैं।
जल्द आएगा अंब्रेला एक्ट
उन्होंने बताया कि विवि की व्यवस्थाओं को एक छतरी के लिए नीचे लाने के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने की कवायद चल रही है। जरूरत पड़ने पर प्राइवेट विवि के लिए अगल एक्ट भी लाया जा सकता है। हम विवि को स्वायत्तता देना चाहते हैं लेकिन ऐसे कि उन पर हमारा नियंत्रण भी रहे।
दून से बाहर नहीं बनेगा विवि का कैंपस
डा. धन सिंह रावत ने साफ किया कि दून विश्वविद्यालय का अलग कोई कैंपस नहीं खुलेगा। जरूरत पड़ने पर यहीं कैंपस खोला जाएगा। रावत ने कहा कि श्रीदेव सुमन विवि का कैंपस भी उन्होंने मजबूरी में खोला, जब यूजीसी ने रनिंग कॉलेज न होने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि श्रीदेव सुमन विवि से मैं इसलिए परेशान हो गया क्योंकि वह टिहरी, दून, गोपेश्वर कई जगह फैल गया है।
माहौल खराब कर देते हैं छात्रसंघ
उन्होंने कहा कि वह जल्द ही सभी छात्र संगठनों के नेताओं से बातचीत कर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों, पाठ्यक्रम, गुणवत्ता, सेमेस्टर सिस्टम, च्वाइस बेस्ड जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनके सुझावों के बाद अगले सत्र से आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्र संघ जहां भी जाते हैं, वहां माहौल खराब कर देते हैं।
विश्वविद्यालयों की होगी ग्रेडिंग
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग करेगी। सरकारी और प्राइवेट विवि को ए, बी और सी ग्रेडिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह ग्रेडिंग सिस्टम नैक से पूरी तरह अलग होगा।
ड्रेस कोड से हुआ फायदा
डा. धन सिंह रावत ने बताया कि महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने से छात्र-छात्राओं को पहचान मिली है। इससे महाविद्यालयों में उपस्थिति भी बढ़ गई है। वहीं, छात्राओं को बसों में मुफ्त सफर में भी आसानी रहती है। उन्होंने कहा कि इससे अमीर-गरीब का भेद खत्म हो गया है।