ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
14 वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से जारी धनराशि से ग्राम पंचायतों में करोड़ों के घोटाले की जांच के लिए अभी तक एसआईटी गठित करने की फाइल गृह विभाग तक नहीं पहुंची है। पंचायतीराज विभाग की ओर से एसआईटी गठन के अनुमोदन के लिए फाइल सीएम दफ्तर पास भेजी गई। बताया जा रहा है वहां से फाइल आगे भेज दी गई। लेकिन यह फाइल गृह विभाग तक नहीं पहुंची। इस वजह से घोटालों की जांच भी ठंडे बस्ते में पड़ी है।
14 वें आयोग से स्वीकृत राशि से उत्तरकाशी जिला की ग्राम पंचायतों ने महंगे दामों पर आपदा प्रबंधन किट खरीदी। इसके साथ ही कई पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाने व यात्री प्रतीक्षालय शेड बनाने के नाम पर बड़ी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं। इस पर पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडेय ने घोटालों की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए। साथ ही प्रमुख सचिव मनीषा पंवार को जांच के लिए नोडल अधिकारी नामित किया।
मंत्री के आदेश पर पंचायतीराज विभाग ने एसआईटी गठित करने की अनुमति के लिए सीएम दफ्तर को फाइल भेजी थी। लेकिन अभी तक यह फाइल गृह विभाग तक आई है। प्रमुख सचिव गृह आनंद वर्द्घन का कहना है कि पंचायतों में वित्तीय अनियमिताओं की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के बारे में कोई पत्रावली या आदेश नहीं मिले हैं। इस संबंध में यदि पत्र प्राप्त होता है तो एसआईटी का गठन की कार्रवाई की जाएगी।
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इन मामलों में मिली अनियमितताओं की शिकायत
वित्त आयोग से जारी धनराशि से पंचायतें ने बाजार में आम तौर पर सात से आठ हजार में मिलने वाली लाइटों को 22 हजार रुपये में खरीद कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। वहीं, मैदानी व पर्वतीय जिलों में ग्राम पंचायतों ने एपीजे अब्दुल कलाम यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया। जिस पर एक से डेढ़ क्विंटल तक सरिया लगता है। श्रमिकों की मजदूरी को भी जोड़ा जाए तो एक प्रतीक्षालय 20 से 25 हजार रुपये में बन कर तैयार हो जाता है। लेकिन पंचायतों ने इसके निर्माण पर 50 से 75 हजार रुपये का व्यय दर्शाया है। ग्राम पंचायतों में आपदा प्रबंधन किट खरीदने के लिए बड़ी अनियमितता सामने आई। आठ हजार की किट को 22 हजार में खरीदा गया।