ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
विधायक निधि में घोटाले के आरोपी प्रभारी बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) की प्रशासन ने विभागीय जांच के बाद निलंबन की संस्तुति की थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय शासन से उन्हें प्रमोशन देकर टिहरी भेजने के आदेश कर दिए। इस कदम से प्रशासन में सवाल उठने शुरू हो गए। बहरहाल प्रशासन ने प्रभारी बीडीओ को रिलीव करने से इनकार कर दिया है।
मामला विकास खंड कालसी से जुड़ा है। यहां विधायक निधि में लगभग आठ लाख रुपये घोटाले की जांच की गई थी। जांच में प्रभारी खंड विकास अधिकारी वैजयंती प्रसाद और जूनियर असिस्टेंट कमलेश्वर तिवारी की भूमिका संदिग्ध मिली थी। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत ने तिवारी को तो तत्काल निलंबित कर दिया। इसके बाद प्रभारी बीडीओ की जांच और निलंबन की संस्तुति शासन में की थी। इसके अलावा कालसी थाने में प्रसाद के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई थी। वहीं शासन में जो हुआ यह मुख्य विकास अधिकारी के भी गले नहीं उतर रहा। प्रसाद पर कार्रवाई के बजाय उनका प्रमोशन कर स्थानांतरण टिहरी जनपद कर दिया गया। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में ग्राम्य विकास आयुक्त को पत्र लिखकर जानकारी दे दी है। अभी प्रभारी बीडीओ को रिलीव नहीं किया जा रहा है। उनसे एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) मांगा गया है। जब अनापत्ति प्रमाणपत्र आ जाएगा उसके बाद ही उन्हें रिलीव किया जाएगा।