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जिले में विकास कार्यों के लिए 60.18 करोड़ का बजट निर्धारित

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विकास कार्यों के लिए 60 करोड़ का बजट निर्धारित
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। जिला योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में विकास कार्यों के लिए कुल 60.18 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। मंगलवार को जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में हुई जिला योजना की बैठक में विभिन्न विभागों को बजट वितरण भी किया गया। सबसे ज्यादा लोक निर्माण विभाग को 10 करोड़ रुपये का बजट मिला है।
जिला योजना के सदस्य सचिव मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत ने बताया कि इस बजट में से 70 फीसदी हिस्सा चालू कामों को पूरा करने में और 30 फीसदी नए कामों में खर्च किया जाएगा। जिला योजना में आपदा और क्षतिग्रस्त पेयजल व अन्य मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम 80, 50 और 25 फीसदी पूरी हो चुके हैं, उन्हें वरीयता दी जाए। साथ ही जो योजनाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने विभागों के अधिकारियों को शासन की ओर से मिले दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।
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बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह, मेयर सुनिल उनियाल गामा, विधायक कैंट हरबंश कपूर, विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर सहदेव सिंह पुंडीर, रायपुर उमेश शर्मा काऊ समेत जिला योजना समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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पांच साल में मिला 40 करोड़ कम बजट
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि कई विभागों के निर्माण कार्यों में देनदारी अभी लंबित पड़ी है। इसका कारण है कि जिला योजना में पिछले पांच सालों के दौरान कुल 40 करोड़ रुपये कम मिला है। उन्होंने बताया कि इस योजना में कृषि, उद्यान, सिंचाई, लघु सिंचाई, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में योजनाएं प्रस्तावित कर पलायन रोके जाने का भरसक प्रयास किया जाएगा।
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किस विभाग को कितना बजट
लोक निर्माण विभाग - 10 करोड़
पेयजल निगम - 6.5 करोड़
जल संस्थान - 8.54 करोड़
वन विभाग - 60 लाख
वैकल्पिक ऊर्जा - 49 लाख
लघु सिंचाई - 1.14 करोड़
सिंचाई विभाग - 10 करोड़ रुपये
चिकित्सा - 2.04 करोड़
आयुर्वेद विभाग - 92 लाख
होम्योपैथिक विभाग - 35 लाख
ग्राम्य विकास विभाग - 60 लाख
गन्ना विकास विभाग - 40 लाख
माध्यमिक शिक्षा - 1.65 करोड़
नलकूप विभाग - 3.5 करोड़
समाज कल्याण - 15 लाख
कृषि विभाग - 2 करोड़
उद्यान विभाग - 1 करोड़
युवा कल्याण विभाग - 2.41 करोड़
खेल विभाग - 1.42 करोड़
पर्यटन - 80 लाख
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