मुख्यमंत्री तक पहुंचा वेतन कटौती का मामला

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। उत्तराखंड वन विकास निगम की ओर से स्केलर संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन कटौती का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ ने प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में संघ पदाधिकारियों का कहना है कि वन विकास निगम प्रबंधन जो कटौती कर रहा है वह नियमों के विपरीत है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि स्केलर संवर्ग के जिन कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 19 अक्टूबर 2019 से सेवा में वरिष्ठता का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण कर भुगतान किया जा रहा था, उसे पूर्व की भांति यथावत रखा जाए। साथ ही सहायक लौगिंग अधिकारी के पद को उप लौगिंग अधिकारी के पद में संविलियन करते हुए एक ही पद उप लौगिंग अधिकारी माना जाए। इसके साथ ही इस स्केलर संवर्ग के कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी सेवा नियमावली में स्केलर संवर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति, समयमान वेतनमान की दी हुई व्यवस्था व शासनादेश में दी गई सुविधा को बहाल करते हुए निर्धारण किया जाए।
पदाधिकारियों का कहना है कि वन विकास निगम के कर्मचारी 30 सालों से लगन और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त के समय वेतन में कटौती किया जाना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि यदि सरकार व शासन स्तर पर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे।