ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
सरकारी सुस्ती के चलते इस साल पीजी कॉलेजों में 12वीं के बाद दाखिले नहीं बल्कि केवल पंजीकरण ही होंगे। जब तक उच्च शिक्षा निदेशालय, विवि की ओर से आर्थिक रूप से पिछड़ों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण नहीं दिया जाता, तब तक दाखिला प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
देहरादून में सोमवार को हुई प्रिंसिपल्स काउंसिल की बैठक में इस पर निर्णय लिया। साथ ही तय किया गया कि सीटें बढ़ने की सूरत में शिक्षकों की भर्ती और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को सरकार को पत्र भेजा जाएगा। प्रदेश में ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण का आदेश जारी हो गया था, लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आज तक इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। नतीजतन किसी भी राज्य विवि या डिग्री कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पता नहीं। इस वजह से दाखिला प्रक्रिया अटक गई है। सोमवार को हुई अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक में तय किया गया है कि जब तक उच्च शिक्षा निदेशालय या शासन स्तर से कोई निर्देश नहीं मिलते, तब तक बीए, बीएससी, बीकॉम में दाखिले के लिए केवल छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण कराए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस पर नियम आने के बाद ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
एसजीआरआर पीजी कॉलेज के प्राचार्य एवं प्रिंसिपल्स काउंसिल के अध्यक्ष प्रो. वीए बौड़ाई ने बताया कि वह अपने महाविद्यालय में नए सत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर चुके हैं। अब डीएवी, डीबीएस, एमकेपी में भी ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। प्रिंसिपल्स काउंसिल के सचिव डॉ. अजय कुमार सक्सेना ने बताया कि सरकार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत सीट बढ़ोतरी करने पर इंफ्रास्ट्रक्चर व शिक्षकों की खाली सीटें भरने के लिए भी पत्र भेजेंगे।
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ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर नियमावली तैयार की जा रही है। जल्द ही सभी शिक्षण संस्थानों को दिशा-निर्देश भेज दिए जाएंगे।
-प्रो. एससी पंत, निदेशक, उच्च शिक्षा