ब्यूरो/अमर उजाला, विकासनगर
उत्तराखंड क्रांति दल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत एससी-एसटी एक्ट में संशोधन करने का विरोध किया है। एक्ट में बदलाव के विरोध में तहसीलदार प्रकाश शाह के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में दल के ब्लॉक अध्यक्ष दिगंबर भंडारी ने बताया कि न्यायालय ने इस एक्ट के तहत शीघ्र गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। लेकिन वोटों की राजनीति के कारण केंद्र सरकार इसमें बदलाव कर शीघ्र गिरफ्तारी की व्यवस्था लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि शीघ्र गिरफ्तारी की व्यवस्था से कई लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। इससे सामान्य जाति वर्ग के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एनसीआरबी-2016 (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो-2016) की रिपोर्ट से भी साफ हो चुका है कि देश में जातिसूचक गाली-गलौच के ज्यादातर मामले झूठे होते हैं। यदि केंद्र सरकार एससी-एसटी एक्ट में बदलाव करती है तो संगठन को इस के विरोध के लिए आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में अमजद, जावेद गोर, विनोद, शाकिब, रामपाल, अनीस, मनीष, रश्मि, प्रतिमा रावत, विमला घिल्डियाल, माया, बेलमती सूयाल, मधुमति रावत, सीता रावत, भुवनेश्वरी भंडारी, सावित्री जोशी, पार्वती बिष्ट, लक्ष्मी पंवार, सरोज पुंडीर, भजन सिंह, अनुज, सोहन आदि मौजूद रहे।