भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने प्रदेश में लिंगदोह समिति की सिफारिशों में परिवर्तन का विरोध किया है। संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर छात्रसंघ चुनाव प्रणाली को खत्म करने की दिशा में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जल्द ही चुनाव की पूर्ववर्ती व्यवस्था को लागू नहीं किया गया तो संगठन को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मांग के समर्थन में संगठन ने वीर शहीद केसची चंद राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा।
ज्ञापन में कहा कि सिफारिशों में किए गए बदलाव के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र अध्यक्ष और महासचिव पद पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वह महज उपाध्यक्ष और सहसचिव पद पर ही चुनाव लड़ सकेंगे। उस पर भी सह सचिव पद को छात्राओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अपने हिसाब से सिफारिशों को तोड़-मरोड़ कर प्रदेश सरकार छात्र इच्छाओं का हनन कर रही है। जिसका संगठन विरोध करता है।