कर्णप्रयाग। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रशासन के अधिकारियों और रेलवे विकास निगम डीजीएम ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जानकारी दी। बताया कि सर्किल रेट के मानकों के अनुसार की प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा।
जिलासू तहसील के सिवाई गांव में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का अंतिम स्टेशन है। रेल लाइन निर्माण के लिए गांव के 234 लोगों की कृषकों की नाप भूमि अधिग्रहीत की जानी है। इसके लिए बृहस्पतिवार को सिवाई गांव में प्रशासन, रेलवे विकास निगम के अधिकारियों ने ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण मामले में दिए गए नोटिस प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी चयनित काश्तकारों को मामले में आपत्ति या सहमति जिला कार्यालय को भेजनी है। ग्रामीणों ने प्रशासन और रेल परियोजना अधिकारियों से एक परियोजना एक मुआवजा देने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि एक ही गांव में अधिग्रहीत होने वाली भूमि का प्रशासन और विभाग अलग-अलग मुआवजा दे रहा है। ग्रामीणों ने मुआवजा दर बढ़ाने की मांग भी की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुआवजा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत सर्किल रेट के मानकों के अनुसार दिया जा रहा है। इस अवसर पर एसडीएम केएन गोस्वामी, रेलवे विकास निगम के डीजीएम पीपी बडोगा, तहसीलदार विपिन चंद्र पंत सहित राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।