ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में लंबे समय बाद सदस्य (विधि) की नियुक्ति की गई है। प्रमुख सचिव न्याय एवं विधायी डीपी गैरोला को जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव न्याय एवं विधायी डीपी गैरोला वर्तमान पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या फिर त्यागपत्र देने के बाद ही पद ग्रहण करेेंगे।
बता दें, इससे पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एवं राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ब्रह्म सिंह वर्मा की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया था। चयन समिति में मुख्य सचिव के अलावा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सदस्य थे। तीन सदस्यीय चयन समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में विचार विमर्श के बाद प्रमुख सचिव डीपी गैरोला के नाम पर मुहर लगायी गई। उधर, आयोग में सदस्य (तकनीकी) नियुक्ति अभी बाकी है।