ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि नगर निकायों के सीमा विस्तार से प्रदेश में लागू भूमि कानून पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि निकायों के सीमा विस्तार से भूमि कानून निष्प्रभावी हो जाएगा।
मदन कौशिक बुधवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में दिव्य हिमगिरी की ओर से आयोजित सेमिनार में ‘नगर निकायों के विस्तार एवं उनके विकास’ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 38 निकायाें ने बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर सीमा विस्तार के लिए सरकार से आग्रह किया है। सरकार ने संबंधित ग्राम पंचायतों की सहमति प्राप्त करने के बाद ही निकायों ते सीमा विस्तार का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। निकाय में उन्हीं गांवों को शामिल किया है जो शहरी आबादी से सटे हैं और घनी आबादी बस चुकी है। ऐसे क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि नहीं बची है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में निकायों में कर्मचारियों के ढांचे की पुन:समीक्षा की जाएगी और क्षेत्रफल के हिसाब से निकायों में कर्मचारियों की नियुक्तियां होंगी। शहरी विकास मंत्री कहा कि सरकार ने नगर निकायों का बजट तीन से चार गुना बढ़ा दिया है। देहरादून नगर निगम को दिए जाने वाला बजट 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया है। इससे विकास में तेजी आएगी। परेड ग्राउंड के चारों तरफ की सड़क टू लेन बनाने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसके अलावा हरिद्वार, जोशीमठ, हल्द्वानी और नैनीताल में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाए जा रहे हैं।